देहरादून : उत्तराखंड सरकार चाहती है कि किसी भी बाधा के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न हो। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब सरकार प्रदेश के पर्वतीय जिलों के क्लस्टर स्कूलों में दूरदराज से आने वाले विद्यार्थियों को आने-जाने के लिए प्रति किलोमीटर अधिकतम 22 रुपये तक किराया भत्ता प्रदान करेगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के विद्यार्थियों को 18 से 20 रुपये तक किराया भत्ता मिलेगा।
शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के अनुसार प्रदेश में पहले चरण में माध्यमिक स्तर पर 559, प्राथमिक स्तर पर 603 और पूर्व माध्यमिक स्तर पर 76 क्लस्टर स्कूल तैयार किये जाने हैं। इन सभी स्कूलों में जो विद्यार्थी दूरदराज से आने वाले हैं उन्हें सरकार घर से स्कूल तक बस, टैक्सी से आने-जाने के लिए किराया भत्ता देगी। जिसके लिए विभाग द्वारा प्रति छात्र के हिसाब से छात्रों पर आने वाले खर्च का भुगतान किया जायेगा।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो बच्चों के आने-जाने की सुविधा का ध्यान रखेगी। समिति में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी व पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। ये समिति जिला और स्थानीय स्तर पर छात्रों की संख्या के हिसाब से छात्रों के आने जाने की व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रित करेगी।