देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीयअध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरह कागज रहित होगी, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा, बल्कि कार्य प्रणाली भी अधिक तेज़, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
उत्तराखंड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। विधानसभा में सभी विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विधानसभा के सदस्य अब अपने प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस और दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही विधानसभा कार्यवाही अधिक सुगम और तकनीकी रूप से सक्षम होगी। यह डिजिटल परिवर्तन राज्य की शासन व्यवस्था को नया आयाम देने के साथ-साथ, उत्तराखंड को एक स्मार्ट, सक्षम और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राज्य के रूप में स्थापित करेगा। संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखण्ड की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है।