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देहरादून :
सीएम धामी ने उद्योग समिति की बैठक में प्रतिभाग करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए बनी कमेटी ने जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में अपना ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है जिसे वे 30 जून तक सरकार को उपलब्ध करा देगी। ड्राफ्ट प्राप्त होते ही हमारी सरकार उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने के दौरान यह बात कही। सीएम धामी ने कहा कि धर्मांतरण देश में घुन की तरह लग गया था जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाना अतिआवश्यक हो गया है। हमारी सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, परंतु सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विदित हो कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है।
उद्योग समिति बैठक के प्रमुख फैसले
- उद्योगपतियों और सरकार के बीच विवाद को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।
- अब शिकायत मिलने के बाद ही लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों के निरीक्षण के लिए जाएंगे।
- ईएसआई अस्पताल को सिडकुल से अंदर ही अंदर जोड़ा जाएगा। इसके लिए बनने वाली सड़क निर्माण के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- सिडकुल के अंदर की जितनी भी सड़कें हैं। उनकी मरम्मत की जाएगी ।
- काशीपुर में भी ईएसआई अस्पताल खुलेगा ।
- लीसा नीति का सरलीकरण किया जाएगा ।
- बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होगा फायर स्टेशन ।
- औद्योगिक भवनों की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी ।
- औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
- बिजली के सब स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा