देहरादून : आज शनिवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार संघ के प्रतिनिध मंडल ने मुलाकात कर अपनी बात रखी और उनसे अनुरोध किया कि देहरादून में धरना प्रदर्शनों के दौरान जिन अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही चल रही है उन्हें कल होने वाली पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया। इस वार्ता से संघ का प्रतिनिधि मंडल संतुष्ट नज़र आया और उन्होंने प्रदेशभर में चल रहा आंदोलन ख़त्म कर दिया। संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की पहल की भी उन्होंने सराहना की।
सीएम धामी ने बताया कि बेरोज़गार संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता सकारात्मक रही। हमारी सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नक़ल विरोधी क़ानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। कल होने वाली पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांति पूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए समस्त तैयारियाँ भी पूर्ण कर ली गई हैं।
सीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के उज्वल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की पहल की भी उन्होंने सराहना की।
कल होने जा रही पटवारी-लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होंगी। देर शाम सरकार ने जारी बयान में कहा कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है।
कहा गया कि आंदोलनकारी युवाओं की मांग थी कि पटवारी भर्ती का प्रश्नपत्र बदला जाए। आयोग पहले ही पुराने प्रश्नपत्र रद्द कर नए प्रश्नपत्र तैयार कर चुका है। नकलरोधी कानून भी लागू हो गया है और परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जा चुका है। इसलिए अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं।