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A sports ground will be built in every Gram Panchayat : उत्तराखंड के बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान तैयार किया जायेगा। साथ ही मिनी स्टेडियम का निर्माण भी किया जायेगा। इस संबंध में शासन ने शासनादेश जारी किया है। प्रत्येक खेल मैदान के लिए 42 लाख 50 हजार रूपये मिलेंगे वहीं स्टेडियम के लिए 70 लाख रूपये की राशि निर्धारित की गई है।
जारी शासनादेश के मुताबिक खेल मैदान के लिए भूमि निजी दानदाताओं, ग्राम समाज, नजूल या राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि का आवंटन युवा कल्याण विभाग के नाम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की ओर से निःशुल्क किया जाएगा। खेल मैदान के लिए जो दानदाता भूमि दान करेगा उसकी रजिस्ट्री पर होने वाला खर्च खेल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
प्रत्येक खेल मैदान के लिए अनुमानित लागत 42 लाख 50 हजार रुपये होगी। जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर भूमि के कटान, समतलीकरण, भरान एवं रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए 12.50 लाख रुपये की धनराशि की सीमा तय की गई है। वहीं पांच लाख रुपये खेल उपकरणों के लिए मिलेंगे।
मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 70 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है, इसमें उपकरणों की खरीद के लिए भी राशि सुनिश्चित की गई है। स्टेडियम में प्रत्येक खेलों के के लिए कम से कम एक खेल प्रशिक्षक विभाग की ओर से रखा जाएगा। मिनी स्टेडियम के रख-रखाव का मुख्य दायित्व इस स्टेडियम में नियुक्त खेल प्रशिक्षक का होगा। प्रत्येक वर्ष टूट-फूट एवं खेल उपकरणों के लिए 10 हजार जिला योजना से उपलब्ध कराए जाएंगे।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल मैदान में दौड़, लंबी कूद एवं ऊंचीकूद, थ्रो पर आधारित खेल, खो-खो, कबड्डी, वालीबाल, फुटबाल, बास्केटबाल, पुशअप, चिनअप, ताइक्वांडो, बाक्सिंग आदि खेेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशिक्षण के लिए विभाग की ओर से निर्धारित मानदेय पर एक खेल प्रशिक्षक तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया गया था, जिसका अब शासनादेश जारी किया जा चुका है। इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।