UCC REPORT : आज UCC के लिए गठित समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने समिति के सदस्यों के साथ मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। ड्राफ्ट को पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे।
समिति द्वारा दिए गए ड्राफ्ट में कानूनों को सख्त करने पर जोर दिया गया है। ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराओं का उल्लेख है। सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। 20 माह में समिति अब इस कार्य को पूरा कर चुकी है। इस अवधि में समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों के साथ 60 से अधिक बैठकों व ऑनलाइन माध्यम से सुझाव लिए।
इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा कर, ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाया जायेगा। इस रिपोर्ट को सौंपे जाने के साथ ही उत्तराखंड देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने के लिए एक और अहम कदम बढ़ा देगा।
बताया जा रहा है कि 3 फ़रवरी को प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को इसे सदन में लाकर पारित करने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा।