देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। त्योहारी सीजन के बीच मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की शानदार वृद्धि के प्रस्ताव को अपनी अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद अब उत्तराखंड राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता की दर बढ़कर 63 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सरकार के इस बड़े और कल्याणकारी फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, बल्कि प्रदेश के लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत भी मिलेगी।
अब 50% से बढ़कर 53% हुआ महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरी झंडी मिलने के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों का उत्तराखंड राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 53 प्रतिशत (और सातवें वेतन आयोग के कुछ विशेष संवर्गों के लिए तय गणना के अनुसार संशोधित दर 63%) हो जाएगा। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी आगामी महीनों से ही लागू नहीं होगी, बल्कि इसे 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया पैसा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया बड़ा फैसला
उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने इसे 1 जुलाई, 2026 से लागू करते हुए कुल डीए को संशोधित किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान ही लाभ देने का निर्णय लिया। सीएम धामी के इस त्वरित निर्णय से साफ है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर ही सुविधाएं और लाभ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इन सभी विभागों और कार्मिकों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ केवल मुख्य सरकारी विभागों में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा है। संशोधित उत्तराखंड राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता का सीधा फायदा इन सभी को मिलेगा:
- राज्य सरकार के सभी नियमित और संविदात्मक कार्मिकों को।
- प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत) के कर्मचारियों को।
- सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों (Aided Schools and Colleges) के स्टाफ को।
- राजकीय विश्वविद्यालयों (State Universities) के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को।
- प्राविधिक शिक्षण संस्थानों (Technical Institutes) के स्टाफ को।
- यूजीसी (UGC) वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र शिक्षाविदों और कार्मिकों को।
दिवाली के बाद एरियर का होगा नकद भुगतान, आदेश जारी
कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि उन्हें पिछले महीनों का बढ़ा हुआ पैसा कैसे और कब मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में भी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। मुख्यमंत्री की आधिकारिक स्वीकृति के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से लेकर 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि (यानी कुल 4 महीने) के महंगाई भत्ते के अंतर का पूरा भुगतान ‘एरियर’ के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में नकद (Cash) किया जाएगा। नवंबर महीने की सैलरी जो दिसंबर की शुरुआत में आएगी, उसमें यह बढ़ा हुआ डीए जुड़कर मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की जेब में इस बार ज्यादा रकम आएगी।
कर्मचारियों में खुशी की लहर, सीएम धामी का जताया आभार
इस शासनादेश की मंजूरी की खबर आम होते ही उत्तराखंड के तमाम कर्मचारी संगठनों, शिक्षक संघों और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों में भारी उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस संवेदनशील और त्वरित निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने महंगाई के इस दौर में उत्तराखंड राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाकर राज्य के विकास में दिन-रात योगदान देने वाले कार्मिकों का मान बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष के इस पड़ाव पर एरियर का नकद भुगतान कर्मचारियों के मनोबल को और अधिक मजबूत करेगा।