देहरादून : उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद और बेघर परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार ऐतिहासिक काम कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में PMAY-G Uttarakhand (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022 से अब तक प्रदेश के 39,815 परिवारों को PMAY-G उत्तराखंड योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
PMAY-G Uttarakhand के तहत ऊधमसिंह नगर जनपद सबसे आगे
इस योजना के क्रियान्वयन में ऊधमसिंह नगर जनपद ने बाजी मारी है, जहाँ रिकॉर्ड 4,882 पक्के आवास बनाए गए हैं। इसके बाद हरिद्वार जनपद में 4,493 और रुद्रप्रयाग जनपद में 4,032 जरूरतमंद परिवारों का अपने पक्के घर का सपना साकार हुआ है।
मुख्यमंत्री की पैरवी लाई रंग, उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के बेघर परिवारों के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने PMAY-G Uttarakhand और PMAY-U (शहरी) के तहत राज्य के लिए अधिक से अधिक आवासों की स्वीकृति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पैरवी की है।
इसी का परिणाम है कि PMAY-(U) 2.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है, और ग्रामीण क्षेत्रों में PMAY-G उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहद उल्लेखनीय रहा है।
आवास के साथ मिल रही हैं कई अन्य बुनियादी सुविधाएं
वर्ष 2016 में शुरू हुई PMAY-G Uttarakhand का मुख्य उद्देश्य कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर देना है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:
आवास अनुदान: प्रत्येक लाभार्थी को पक्के घर के निर्माण के लिए ₹1,30,000 की अनुदान राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जा रही है। साथ ही VB-G RAM G योजना का लाभ भी दिया जा रहा है।
किचन सामग्री के लिए अतिरिक्त सहायता: मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत वर्ष 2022-23 से बर्तन व किचन सामग्री की खरीद के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को ₹5 हजार से बढ़ाकर ₹6 हजार कर दिया गया है।
शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत मिशन के तहत मनरेगा/स्वजल के माध्यम से ₹12,000 की अतिरिक्त धनराशि शौचालय के लिए दी जा रही है।
रोजगार सहायता: अपने खुद के आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को 95 दिन की मजदूरी VB-G RAM G योजना से दी जा रही है।
अन्य सुविधाएं: पक्के मकान के साथ-साथ हर घर को पेजल सुविधा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और मुफ्त विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
हर जरूरतमंद को पक्का घर देने के लिए संकल्पित है सरकार: सीएम धामी
मामले पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार हर जरूरतमंद और गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। हमारा प्रयास है कि PMAY-G Uttarakhand का लाभ राज्य के अंतिम छोर पर बैठे हर पात्र परिवार तक पारदर्शिता के साथ पहुँचे, और इसके लिए हमारी सरकार लगातार धरातल पर काम कर रही है।”